क्योंकि सपनों की कोई कीमत नहीं होती।।
- अंकित झा
अब एक नए इतिहास बनाने की तयारी की जा रही है, सावधान!! विश्व में पहली बार कोई सरकार अपने देश के एक बड़े हिस्से को सब्सिडी पर अनाज प्रदान करवाने जा रही है।
"बिगड़ी बात बने नहीं , लाख करो किन होए।
रहिमन फटे दूध को, मथे न माखन होए।।।"
- रहीम
ज़हालत, फरेब, झूठ, अकर्मण्यता व बडबोलेपन के गठबंधन की सरकार चल रही है. अपमान, धोखे व बेशर्मी की साड़ी सीमाएं तोड़ रही है वर्तमान राजनीति। अकर्मण्य सरकार को फिरते दिनों में देश के पेट का ख्याल आ रहा है. 65 वर्षों में जो देश के आधे हिस्से को दो वक़्त की रोटी न खिल सके, अन खुद्दारी पर प्रहार करने चले हैं. राजनैतिक हालात अपने वश में नहीं, भूगोल पर विदेशी पैठ और सपने इतिहास बनाने के देखे जा रहे हैं. अच्छा सामाजिक विज्ञानं है. यूँ तो अर्थशास्त्र भी सामजिक विज्ञानं का हिस्सा है पर दुर्बल को और कितना सताया जाये। अर्थव्यवस्था तो वुगत कुछ वर्षों से कंपकंपा ही रही है. तो बात सामाजिक सरंचना की ही करें। समकालीन सरकार ने इतिहास बनाने के कई अवसर प्रदान किये और हर बार असफल रही. सूचना का अधिकार लाई, चुनिन्दा छिद्र के साथ, धीरे धीरे समूचा अधिनियम ही छलनी होने की कगार पर है, मगनरेगस लाई, भ्रष्टाचार की नई बिसात, पोल खुले, तबादले-स्थगन का दौर शुरू हुआ. परमाणु करार पर सरकार संकट में, संसद में नोट उछले, इतिहास; घिनौना ही सही. विभत्सतम अभी बाकी था, राज्यसभा में लोकपाल बिल के मसौदे को फाड़ के धरातल पर धूसित कर देना। सभी इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं. अब एक नए इतिहास बनाने की तयारी की जा रही है, सावधान। विश्व में पहली बार कोई सरकार अपने देश के एक बड़े हिस्से को सब्सिडी पर अनाज प्रदान करवाने जा रही है. ये एक भारतीय माता श्री मती सोनिया गाँधी जी का स्वप्न है की उनके देश की जनता भूखी न रहे. ये सपना अब सोनिया जी का है तो कौन कुछ कहे? भले ही कोई भी कीमत चुकानी पड़े, फिर सपने की कोई कीमत होतीहै क्या? और सोनिया जी के सपने की कोई कीमत, प्रश्न ही नही.
अगर गणना की जाये तो सरकार ने देश के 67% जनता को इस वर्ग में शामिल किया है, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार २६% जनता ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये नए 41% कौन है? कहाँ छुपे बैठे थे? 67% का इतिहास या फिर 3 वर्षों में 41% नए गरीब ले आने का इतिहास? सस्ते दामों पर अनाज कोई नै बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो ये केंद्र सर्कार इ भी पहले और उससे भी सस्ता है तो फिर क्या ये चुनौती का नया इतिहास है? इस इस अध्यादेश को पारित कर लागू करने हेतु 1 लाख 40 हज़ार करोड़ रू चाहिए, लगभग अनुमानित। कहाँ से आएंगे? ऋण ले के खीर खिलायेंगे? ऋण लेने का नया इतिहास? हमारा देश एक नाज़ुक डोर पर दौड़ रहा है, बिना किसी सहारे के, एक गलत कदम और धराशायी। कपट और ज़हालत को दूर करना ही होगा। कहाँ से आयेगा इतना फण्ड? खाद्य सब्सिडी और मिड डे मील को मिलकर भी इतना खर्च नहीं होता। खर्चे में बढ़ोत्तरी का सीधा अर्थ है, बचत में कटौती। पहले से कोई ज्यादा बचत है नहीं। वैश्विक आर्थिक संकट बीच-बीच में थपेड़े लगा जाते हैं. इस समय आवश्यकता है देश में निवेश की. जहाँ से ए, जैसे भी आये. राष्ट्रिय आय में वृद्धि की। सबसे बड़ी समस्या अनुपालन की है. भ्रष्टतंत्र में क्या इतना नाजुक फैसला लिया जाना सही है? वितरण प्रणाली को पहले सुगृढ किया जाये, तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा की बात की जाये। सपनो को हकीक़त में अवश्य बदलना चाहिए परन्तु समय पर, अन्यथा खोखले सपनो को विभत्स हक़ीक़त बनते वक्त नहीं लगता। सोनिया जी! सपनो की कोई कीमत नहीं होती, जब तक कि इससे करोड़ो उम्मीदें न जुडी हों.
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